आजमगढ़ : 5 वर्ष, तीन वर्ष एवं एक वर्ष के मुकदमों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए : जिलाधिकारी
आजमगढ़ 21 जनवरी– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली, राजस्व वादों का निस्तारण एवं आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत स्वीप कार्यक्रमो की बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने औषधि प्रशासन विभाग, गन्ना विभाग, कर एवं करेत्तर, आबकारी विभाग, खनन विभाग एवं इनफोर्समेंट विभाग की सीएम डैस बोर्ड पोर्टल पर ग्रेड एवं रैंकिंग गिरने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्रेड एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लेटेस्ट आंकड़े सीएम डैस बोर्ड पोर्टल पर फीड कर रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार लाएं। जिलाधिकारी कल देर कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैस बोर्ड पोर्टल पर राजस्व से संबंधित समीक्षा करते हुए उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग को लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित करने एवं औषधि प्रशासन विभाग को अधिक से अधिक नमूने लेकर सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर फीडिंग कर रैंकिंग एवं ग्रेड में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग एवं इनफोर्समेंट विभाग को निर्गत नोटिस के सापेक्ष वसूल सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर फीड कर रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जीएसटी, स्टॉम्प एंड रजिस्ट्रेशन, विद्युत विभाग, एवं डूडा विभाग को तत्काल आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करते हुए रैंकिंग एवं ग्रेड में सुधार लाने के निर्देश दिए।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, समस्त उप जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त तहसीलदार तथा समस्त नायब तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित समय से कोर्ट में बैठकर राजस्व वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष, तीन वर्ष एवं एक वर्ष के मुकदमों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 34, धारा 67, धारा 24, धारा 116 का निस्तारण अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा की आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त एवं समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि उस वादी को दोबारा रिपीट न किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर डिफॉल्टर एवं असंतोषजनक की श्रेणी में आईजीआरएस की शिकायत न जाने पाए पाए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की पेंडेंसी को तत्काल खत्म करें।
इसी के साथ ही 26 जनवरी 2024 मनाए जाने की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भव्यतापूर्ण तरीके से 26 जनवरी मनाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, सभी प्रमुख बाजारों, सभी प्रमुख चौराहों एवं सभी चौराहों पर स्थित महापुरुषों की मूर्तियां की साफ सफाई एवं सजावट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत एवं पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित कर सफाई अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा की सभी सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय की साफ सफाई एवं सजावट आदि को प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए मेहंदी, निबंध, भाषण, रंगोली प्रतियोगिता कराने एवं जागरूकता रैली निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों लोकसभा सीटों पर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए रणनीति बना ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी 18 एवं 19 वर्ष के नए युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक फॉर्म 6 भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस बूथ से फॉर्म 6 नहीं भरे गए हैं, वहां पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए बीएलओ एवं सुपरवाइजर को लगाकर मतदाताओं का फॉर्म 6 भरना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, समस्त उप जिला अधिकारी उपस्थित थे।
